ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਜਿਹੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦਾ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਕ ਸੌੜੇ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿਚ 17 ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਟਰਬਾਈਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੈਨਰ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਓਨੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਖਣਨ, ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਲਗਪਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਣਨ ਅਤੇ 90 ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਕਰਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਖਿਆਤਮਕ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਟਿਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਡਾਟਾ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਨਿਯੋਡੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਡਾਈਸਪ੍ਰੋਸਿਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਖੋਜਣ ਲੱਗਣਗੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਹੈ ਜੋ ਖਣਨ, ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੁਲਕ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਅ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਜੁਗਤ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਓਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੰਜਮ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ।

-ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ

-(ਲੇਖਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com