ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ 1015 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘66 ਕੇਵੀ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈਡੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਾਰਾ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀਐੱਮਡੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ 1015 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘66 ਕੇਵੀ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨਸੈੱਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ।
ਸਰਦੀ-ਪੁੱਜਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਰੇਰਾ ਅਪਰੂਵਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਹੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।