ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੱਤਾ 2500 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 45% ਆਬਾਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ।
ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਫਿਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਤਦ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਸਕੇ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਕੌਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੱਤਾ 2500 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1979 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1979 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ 22.12 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੀਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਰਖ ਵੋਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਵਾ ਸਕਣ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
-ਮੋਬਾਈਲ : 98150 18947