ਦੋਹਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ 95%-5% ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 95%-5% ਅਤੇ 75%-25% ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, 1977 ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 95%-5% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 95% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 5% ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਹੋਈ 75%-25% ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ 95% ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 75% ਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25% ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਵਿਚ, ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੇਠ, ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਨੂੰ 95%-5% ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 75%-25% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਧਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਹੇਠ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਹਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਰਚਨਾ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਢਾਂਚਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਏਡਿਡ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 95% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1925 ਨਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ 95%-5% ਗ੍ਰਾਂਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਕਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਹਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ 95%-5% ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੰਘਾਲ

-(ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਏਐੱਸ ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ)।

-ਈਮੇਲ: panghaalanil@gmail.com