ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਡਾ.ਏਕੇ ਵਰਮਾ

ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਹਿਸ 
ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ, ਬੀਜੇਡੀ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਆਪ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਅਰਥ ’ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 15 ਫਰਵਰੀ, 1948 ਦੇ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਅੰਕ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤੋਂ ‘ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਸ ’ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ, ਜੇ.ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਐੱਨ.ਜੀ. ਰੰਗਾ, ਪਿਲੂ ਮੋਦੀ, ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ, ਮੀਨੂ ਮਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਧੂ ਲਿਮਯੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ, ਰਾਜੀਵ, ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ’ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ‘ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ (ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨ ਧਨ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਪੀਡੀਏ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2007 ’ਚ 'ਬਹੁਜਨ' (ਦਲਿਤ-ਕੇਂਦਰਤ) ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ‘ਸਰਵਜਨ’ (ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ) ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ‘ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ਼ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ’ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ 
ਆਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕ)

response@jagran.com