ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲਿਤਾ ਮਾਂਝੀ, ਹਿੰਗਲਗੰਜ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਨੀਹਾਟੀ ਤੋਂ ਰਤਨਾ ਦੇਵਨਾਥ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ, ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਕ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਲਿਤਾ ਮਾਂਝੀ, ਰੇਖਾ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਤਨਾ ਦੇਵਨਾਥ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਲਿਤਾ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ 12,535 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ 107,692 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ।" ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

2006 ਵਿਚ ਇਕ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਿਤਾ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4,500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਜਾਂ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੱਕੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖੀ, ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਕਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਅਜੀਬ ਚੁੱਪੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ, "ਫਰਾਮ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ?" ਵਿਚ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਨੈਨਸੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਰੀਵਾਦ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਲ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਲ ਹੁਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਫੈਮੀਨਿਸਟ ਥਿਓਰੀ : ਫਰਾਮ ਮਾਰਜਿਨ ਟੂ ਸੈਂਟਰ" ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਤ, ਵਾਂਝੇਪਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਲਪਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਖਮ ਅਸਹਿਜਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰੀਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਵਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਿਤੂ ਸਾਰਸਵਤ

(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)

response@jagran.com