ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟਰੇਟ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਪਗ 75 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ।

ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਪਗ 72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈੱਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਟੋਲ-ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀਸ਼ਾਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤੋਹਮਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ-ਖ਼ਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝਣ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ