ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੰਨਿਆ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਰਥਾਤ ਟੀਐੱਮਸੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ’ਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗੋਲਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਐੱਮਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਇਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਇਕ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ।

ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਮਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਬੰਗਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਟੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਬੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਾ ਸਕਣ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਅਰਾਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com