ਦਾਜ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੁੰਨੀ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-2023’ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿਚ 6,156 ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 17 ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਅਜਮਲ ਬੇਗ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ 20 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਰਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਜ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦ ਜਾਂ ‘ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਟੀਚਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਡਰ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਰਿਤੂ ਸਾਰਸਵਤ (ਲੇਖਿਕਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।