ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸੀ-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਖੱਪਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਢਾਂਚਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਿਜਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
-ਰਾਜਾ ਮੁਨੀਬ
-(ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)।