ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਅਨਲਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫੋਰਗੈਟਨ ਯਾਨੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਇਕ ਵਿਲਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ‘ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ‘ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕੀ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ? ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਜਟਿਲ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਏਆਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਡੀਪਫੇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਆਈ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਏਆਈ ਵਿਚ ਹੱਲ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਏਆਈ ਇਕ ਫਿਲਟਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਆਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੋੜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਏਆਈ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ‘ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁੱਘੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)। -response@jagran.com

-ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ