ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ‘ਧੰਨਵਾਦ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।