ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ’ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 77,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10,000 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ) ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ।