ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ

ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆੜ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਤੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।