ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਚਿੰਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2023 ’ਚ ਹੀ 1,72,890 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 35,221 ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 20.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 10.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ, ਗ਼ਲਤ ਲੇਨ ’ਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੌਰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪੀਆਈਐੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਰੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 138(1ਏ) ਅਤੇ 210-ਡੀ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2012 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੀਆਈਐੱਲ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ‘ਚਾਰ ਈਜ਼’ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਹਿਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਰੁਣਦੀਪ

ਜਲੰਧਰ।