ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਦਰਕਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸ਼ੰਭੂ–ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ’ਤੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡੀ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਕਤ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਦੋ ਹਮਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਲੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ 2017 ਦਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕਾ ਹੈ।

ਮੌੜ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਧੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਾਕਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾ.ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਵਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।