ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਾਂਘ

ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਸੀਓਪੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾਂਹ–ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਬਾਲੜੀ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਵ ‘ਸੀਓਪੀ–29’ ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 198 ਦੇਸ਼ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘ਹਰਿਆਵਲ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ’ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆ–ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ‘ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ’ (ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੇ ‘ਆਲਮੀ ਉਬਾਲ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੇ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਜੂਨ, 2022 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 550 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 1600 ਦੇ ਲਗਪਗ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੁ ਲੱਖ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਈ/ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਸਾੜਵੀਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਲਈ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਲੀ ਨਮੀ ਦੇ ਘਟਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 1995 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੰਨ 1996 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਯੋਟੋ ਵਿਖੇ ‘ਕਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਸੀਓਪੀ-21 ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 195 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਓਪੀ–29 ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ’ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਹਿਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ 2009 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 2024 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ, ਭੂ-ਤਾਪ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਮੀਟ-ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਤਰਥ

-ਮੋਬਾਈਲ : 62842-20595