ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 82 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ 'ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇ।' ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ '50 ਫ਼ੀਸਦੀ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 'ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ' ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 1971 ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਕਰੂਣਾਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 81 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 81 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਜਨ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀਐੱਫਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2.1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਸਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵਿਚ 2.1 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੀਐੱਫਆਰ 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1970 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੀਐੱਫਆਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਘਟਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਐੱਫਆਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ (3.2) ਸੀ, ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.4 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਘਟ ਕੇ 2 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਚੀ ਟੀਐੱਫਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੀਐੱਫਆਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਟਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ (ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੀਐੱਫਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 3, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.6, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2.4 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.7 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਟੀਐੱਫਆਰ 1.5 ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਇਹ 1.6 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਐੱਫਆਰ 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਏ. ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-(ਲੇਖਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹਨ।

response@jagran.com