ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਡਾ. ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ

ਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਵਾਂਗ ਸੀ-ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਰੁਖ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ, ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।’ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ? ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ?

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ (ਕੇਰਲ-1.7, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ- 1.8, ਰਾਸ਼ਟਰੀ-2.2) ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਲਗਪਗ ਸਮਾਨ’ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਸੰਨ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2028 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ।

ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਘਟਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 32 -7), ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 28 ਤੋਂ 27 (-1), ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ 22 -3), ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ 15 -5) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 17 ਤੋਂ 16 -1) ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 59(+20), ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 42 (+14), ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 38 (+13), ਕੇਰਲ ਨੂੰ 30 (+10) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 26 (+9) ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਚੱਜਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 180 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 363 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ।

ਅਰਥਾਤ 180 ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਵਿਰਵਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ’ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਤੁਰੰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -(ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ)।