ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਧਰਮ-ਜਾਤੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਲਪ 1840 ਵਿਚ ਜੇਸੂਇਟ ਲੁੜਗੀ ਟਪਰੇਲੀ ਨੇ ਥਾਮਸ ਏਕਵੈਨਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਨਟਾਨੀਓ ਰੋਸਮਿਨੀ ਸਰਵਾਤੀ ਨੇ ਵੀ 1848 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 24ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ, ਅਸੁਰਖਿੱਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜ ੋਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਛੱਤ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢ-ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ

94175-63054