ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਖਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 5 ਸਬ, 2 ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।