ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਉਕਤ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚਣਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 92 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ‘ਗਹਿਨ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣਵਾਂ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਹੈ।

ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਹੋਣ’ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਰਾਏਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ