ਕੀ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਟਡ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ 39115 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਇਹ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਰਕਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਪੈਸਾ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਦੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਲੈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਸ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਨਕਦੀ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਝਗੜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿਉ, ਹਾਊਂਸ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿਉ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਰਾਜ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਕਰਦਾਤਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ।

-ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 96465-05020