ਆਲਮੀ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰੁਪਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਗੜਬੜਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 66 ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 96 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਹਾਰਡ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ 2016 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।

ਸੰਨ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਸੰਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਦਾ ਭਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 60 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਇਤਾਲਵੀ ਲੀਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਗੁਣਾ ਵਿਕਸਤ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ-ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾਟ-ਕਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹੋਏ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਗੜਬੜਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਪਗ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤਾਬ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਆਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com