Ros Na Kijay : ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ...

ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ, ਹੰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਚੁਣਿਆ।

ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਕੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਅੜੀਅਲਪਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦਾਇਰਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਤ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਭੀੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ, ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ