ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨਮਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਛਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਕਰੂਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਜਥਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸ. ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ’ ਸ਼ਬਦ 29 ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨਮਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਰਥਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ’ਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਗਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਝੇਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਸਤੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਲ 1929 ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।’
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰੇਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲਮੋੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬਣੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1955 ਤੇ ਫਿਰ 1960 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ-ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ। ਸੰਨ 1975 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਢਾਈ ਕੁ ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿ-ਅਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 1995 ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 1967, 1969, 1977 ਅਤੇ 1985 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 93 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਤੇ 18 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ।
ਸੰਨ 2007 ਅਤੇ 2012 ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ, ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
-ਮੋਬਾਈਲ : 98780-70008