ਨੀਟ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ

ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 180 ਵਿਚੋਂ 150 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੂਬਹੂ, ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 18-19 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 12.19 ਵਜੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਖ਼ਬਰਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਸਥਾ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਚੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ, ਜੇਈਈ, ਸੀਯੂਈਟੀ, ਯੂਜੀਸੀਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੇਈਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 1500 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਗਿਰੋਹ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਗਿਰੋਹ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2024 ਵਿਚਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਈਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਰਾਧਾਕਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ (22.79 ਲੱਖ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲੀਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਸ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਧਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਸਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ?

ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਬਰਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ?ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ, ਪਰਖਿਆਂ , ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ /ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਖਿਲਵਾੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਚਨਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ

-ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੀਐੱਫਯੂਐੱਚਐੱਸ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਂਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।