ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਟ ਤੋਂ 8200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਆਮਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਥਾਨੌਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।