ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

-ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1990-91 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕਰਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਐਕਟ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ (2002 ਤੋਂ 2022), ਦੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਰਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, 15-01-2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਪਗ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਨ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਕ-ਥੱਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15-01-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

-(ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127