ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖੱਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 82.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਡੂੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਘੇਰਾ 2018-19 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 28.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੁਸਬਾਮ 'ਸਮਰੱਥਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' (ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਅਪ੍ਰੋਚ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ 'ਅਸਲ ਮੌਕੇ' ਮਿਲਣ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਗਾਊਂ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੁਸਬਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ' ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹ ਰਿਓੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਇਸ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਵੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਜੀਐੱਨ ਵਾਜਪਾਈ

(ਲੇਖਕ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ)

response@jagran.com