ਲੋਕ ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿਆਸਤ

-ਤਰੁਣ ਗੁਪਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਿਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਲਮੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਿਪਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਨਹੀਂ’? ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਹੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਨੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਪਭੋਗ ਆਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ਼ 0.9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਚੁਣਾਵੀ ਰਣ ਵਿਚ ਵਿਰਵਿਆਂ, ਲਤਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਰਵੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ-ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ? ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਰੌਲਾ-ਘਚੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)।