ਸਿਆਸੀ ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ

ਛੱਬੀ ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ।

ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਜੀਠਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ‘ਖੜਕਾ-ਦੜਕਾ’ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਹਲੀਮੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਟ ’ਤੇ ਥਾਪੀ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਚਲਾਉਣ’ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਨ ਟੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।