ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।