ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਿੰਡਲਬਰਗਰ ਟਰੈਪ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਾਰਲਸ ਕਿੰਡਲਬਰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾ-ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖ਼ਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੀਲ੍ਹ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਾਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਡਲਬਰਗਰ ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਇਕਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਓਣਮ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਨੋ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਲਮੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 100% ਵਾਧਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਇਕੱਠੇ ਉਲਝਣਗੇ।

ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਧਰੁਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ।

-ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ

-(ਲੇਖਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com