ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਕੜ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ।

ਹੁਣ ਜਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ 2027 ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾ ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਉਹ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਇਸੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।