ਨੀਟ ਵੀ ‘ਨੀਟ’ ਨਹੀਂ

ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਸਦਕਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣ।

ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਜੁਗਾੜ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।