ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

-ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ’ਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ...ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਉਗੰਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਉਰਫ਼ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ•। ਇਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਨਾਣ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ‘ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ’, ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। 03 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ’ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਈ 2018 ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀਜ ਕੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈਪੀਐੱਮਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੀਐੱਮਟੀ ਆਦਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।

ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 2018 ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਬਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ 2026 ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਯੋਗਤਾ ਨੀਟ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 824 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 129603 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 62 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 720 ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਦੀਆਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 02 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ)।