ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ

-ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ-ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਓਪਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਨੀ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ-ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ : “ਆਬ-ਆਬ ਕਰ ਮੋਇਉਂ ਬੱਚਾ, ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਘਰ ਗਾਲੇ। ਜੇ ਜਾਣਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਭਰ-ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਪਿਆਲੇ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 220 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖੋ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗੰਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਬੰਗਲਾ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਈਦ ਫ਼ਾਰਾਨੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ’(ਲਿਪੀਅੰਤਰਕਾਰ ਡਾ. ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਹਿੰਦੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ-ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ...ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ।

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਰਤਬਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਓ-ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਐੱਮਪੀਏ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੌਸਰ, ਅਮਜ਼ਦ ਅਲੀ ਜ਼ਾਵੇਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕਾਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਦਰ-ਭਾਵ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਨੇਕ ਮਾਡਲ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਗਾਲੀ, ਉਛਾੜ, ਉੜਦ, ਓਹੜ-ਪੋਹੜ, ਓਡ, ਅੱਟੀ, ਅਟੇਰਨ, ਅਧਿਆਨੀ, ਅਮਰਾ, ਅਰਘ, ਅਰਲ, ਔਲੂ, ਸ਼ਟੱਲੀ, ਸਨਦ, ਸੰਲਘਾ, ਸੀਧਾ, ਸੁੱਬ, ਹਥੌਲਾ, ਕਸੁੰਬੜਾ, ਕੰਡੀ, ਕਧੂੰਈ, ਖੰਨੀ, ਖੜਪਾੜ, ਗਦੌੜਾ, ਗਾਰੜੂ, ਦਦਿਅਹੁਰਾ, ਦਦੇਹਸ, ਨਨੇਹਸ, ਨਨਿਅਹੁਰਾ ਆਦਿ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ ਵਾਲੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਸਮੋਸਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਨਾਮਾਤਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਬਦਿਕ-ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਤੰਗਦਿਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ।

-(ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ, ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98144-23703