ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਡੂੰਘੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਐਡੀਐੱਮਕੇ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ “ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ” ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੱਲ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੀਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 22 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 29 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।