ਮਮਤਾ ਅੱਗੇ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਇਸ ਬੰਪਰ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 152 ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਮਹਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਨਵਾਨਨ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ) ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਢੱਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 152 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੋ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 142 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ 123 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ, ਹੁਗਲੀ, ਨਦੀਆ ਅਤੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ 215 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੜ੍ਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 170 ਤੋਂ 180 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੀ। ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਰਮ ਕੋਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੱਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ?

-ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿਚ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com