ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਲੇ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਟਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 9300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।