ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ, ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911' ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਵਰਗ (ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ) ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ 1992 ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿਚ ਪਾਸ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-1, ਕਲਾਸ-2 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-3 ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 41 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿਕੋਣੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 515 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 117 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 8 ਦੇ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ) ਵਿਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,815 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਪਗ 1,399 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 289 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 57 ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 38 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 122 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10,809 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7,555 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਪਗ 36.72 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 7,555 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਸਿਆਸੀ ਰੌਂਅ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੇਗਾ।

-ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98780 19889