ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ

ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲਗਨ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲੀਪਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਆਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਜ ਇਕ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਜੋ ਇਕ ‘ਮਾਡਲ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੇਖੂ (ਬਠਿੰਡਾ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 94789-85098