ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ‘ਨੋ-ਵਹੀਕਲ ਡੇਅ’ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ, ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਂਪ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।