ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1969 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਚਿਕੇਤਾ ਮੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ। ‘ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪਾਸਬੁੱਕ’ ਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 60,000 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ।
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ 2014 ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 56.16 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ