ਛੱਬੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’
ਗਿਆਰਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2484 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ 3.80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਵੰਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 3200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਨੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1400 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਪਚਾਸੀ ਸੌ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 2500 ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਵੀ ਬੇਪਨਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀੜੋ-ਪੀੜ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ, ਚਾਰਾ, ਨਕਦੀ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜੁਟ ਗਏ। ਕਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਲਟਰੀ, ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲੇਖਕ, ਗਾਇਕ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਮਦਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਡਿਟ ਬਿਊਰੋ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 12589.59 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੱਬੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬਾ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12000 ਕਰੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ” “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ” “ਤੂੰ” “ਓਏ” ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਿਗਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਈ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤਾ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 805 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 13832 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 1953, 1988, 1993, 2010, 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, “ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
-ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
-ਮੋਬਾਈਲ : 94171-48866