ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅੱਖ-ਮਟੱਕਾ” ਇਹ ਹੈ ਅਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ “ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ” ਅਤੇ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਣ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ) ਆਰਟੀਕਲ 48-ਏ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ, ਵਣ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ। ਆਰਟੀਕਲ 49 ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਟਾਈ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖਿਲ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7% ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਗਪਗ 81000 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ, 45000 ਬਨਸਪਤੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1974 ਅਤੇ ਦਿ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਸੈੱਸ ਐਕਟ 1977 ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਿ ਫਾਰਸੈਟ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1980, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986, ਦਿ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਆਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ 1991 ਅਤੇ ਦਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2002, ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 1912 ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿ ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1981 ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ 1962, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1948, ਈ-ਵੇਸਟ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼ 2016, ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016, ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001, ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 2010 ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 61767 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34,676 ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ 78.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 7318 ਕੇਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ 4 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਅਧੀਨ 19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਧਣਾ) ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 14% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ (2099) ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਓ! ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ।

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98765-02607

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh