ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੌਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਮਾਮ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ‘ਜੀ-2’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਜੀ-2 ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਂਜ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਟਰੰਪ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਮਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਲਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਈਸਟ ਤਿਮੋਰ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਤਮਾਮ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਆਸੀਆਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਗਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੰਬੋਡੀਆ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਬਿਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤੀ ਚੀਨ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਚੀਨ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਜ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।

-ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ

-(ਲੇਖਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com