ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਆਖ਼ਰ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਜ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਆਸਾਰ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰ, 2023 ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਯਕੀਨਨ ਹੁਕਰਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।