ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਫਲ?

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਠੇਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਜ਼ੋਨ, ਮੱਕੀ ਜ਼ੋਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਆਦਿ। ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰਾਂ, ਮੇਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ- ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਪਰ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਮਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ